कारण, अनुदार प्रशासन

-भेषबहादुर थापा 

भूपरविष्टित राष्ट्र भएका कारणले नेपालले भारत भएर बाँकी विश्व बजारमा आफ्नो ठाउँ लिनका लागि रेल, सडकमार्गका साथसाथै बन्दरगाह आदि सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यता अनुकूल नै हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका आधारमा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपालका तर्फबाट ती कुरा राख्दै आइएको छ । 

पारवहन र व्यापार सन्धि भिन्दाभिन्दै गर्नुपर्ने र सुरुमा गरएिको व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई नयाँ सिराबाट अध्ययन गर्दै नवीकरणका लागि विसं २०२७ तिर हामी भारतको नयाँदिल्ली पुगेका थियौँ । त्यतिखेर म अर्थसचिव थिएँ । समकक्षी भारतीय अर्थसचिव थिए, आईजी पटेल, जो ख्यातिप्रति अर्थशास्त्री पनि हुन् । उनीसँग वार्ताको सुरुवात भयो । त्यसबेला भारतको वित्तसचिवका आर्थिक सल्लाहकार हालका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह बनाइएका थिए, जो त्यसबेला दिल्ली विश्वविद्यालयमा पढाउँथे । र, वाणिज्य सचिव थिए, केबी लाल ।

खुला सीमा भएका कारणले पारवहन सुविधा दिँदा भारतको अर्थ र व्यापार नीतिलाई आघात नपुग्ने किसिमको व्यापार सन्धि नभईकन अनियन्त्रित पारवहन सुविधा दिँदा आफ्नो अर्थतन्त्रमा नेपालमार्फत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने धारणा भारतले सुरुदेखि नै राख्दै आएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा, वाणिज्य विभागको दृष्टिकोण पनि ज्यादै कडा आयो । उनीहरूले पारवहन सन्धि निःसर्त हुन सक्दैन भने । भारतको अर्थनीतिसँग नेपालको अर्थनीतिले मेल नखाउन्जेल र खुला सीमाका कारण भारत वा भारतीय नीतिमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले व्यापार र पारवहन सन्धि एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

हामी यो कुरा मान्न तयार थिएनौँ । हाम्रो फरक धारणा थियो कि भूपरविेष्टित राष्ट्र भएकाले पारवहन नेपालको आवश्यकता र हकको विषय हो भने व्यापार दुई देशले निर्णय गरे अनुसार हुने छुट्टै विषय हो । यो दुइटा एउटैमा जोडिनु हुन्न भन्ने हाम्रो जिकिर थियो । त्यसपूर्व सन्धि गर्दा व्यापार र पारवहनलाई सँगै राखिएकाले पनि उनीहरू त्यसलाई छुट्याउन चाहँदैनथे । हामी ती दुई अलग-अलग विषय भएकाले छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने अडानमा थियौँ । हाम्रो छलफल निष्कर्षविहीन टुंगियो ।

यसरी प्रशासकीय तहमा कुरा नमिलेपछि राजनीतिक तहमा यसबारे छलफल चलाउनु पर्‍यो भनेर हाम्रातर्फबाट त्यसबेलाका भारतीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री मोररारजी देसाईंसँग भेट्ने समय मिलायौँ । उनीसँगको कुराकानीमा मैले नेपालका तर्फबाट तीनवटा कुरा अघि सारेँ । पहिलो, भूपरविेष्टित राष्ट्रको पारवहनको हक । दोस्रो, नेपाल-भारतबीचको घनिष्टता तथा भारत ठूलो मुलुक भएकाले नेपालप्रति केही सदासयता र उदारता देखाउनुपर्ने तथा तेस्रो, नेपालको विकासको अवस्थाले गर्दा हामी बाँकी विश्वसँग किन्दा सस्तो र बेच्दा बढी पाउने नीति अपनाउन सक्छौँ, जुन हाम्रो विकासको आकांक्षा र अवस्था अनुकूल छ । 

देसाईंले पनि प्रशासकीय तहमा भएकै कुरा राखे । कुराकानीले मेल नखाने देखेपछि मैले भनेँे, "या बाध्य भएर नेपालले तपाईंहरूले भनेको पाबन्दीभित्र रहनुपर्‍यो या नेपालको अर्थ र व्यापार नीति अलि बढी उदार भएकाले तपाईंहरूले पनि त्यस्तै उदार नीति अपनाए दुवै देशलाई हितकर हुन्थ्यो ।" मैले यति भन्न के पाएको थिएँ, 'यङ्म्यान ! मैले तपाईंलाई अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न निम्त्याएको होइन' भन्दै देसाईं झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भए । स्वभावले पनि उनी केही कडा मिजासका मानिन्थे । मैले भनेँ, "यो त मैले नेपालको हितका लागि गरेको कुरा हो । यसमा सहमत हुने/नहुने तपाईंहरूको कुरा हो ।" उनी झन् रुष्ट भए । 

त्यसपछि भारतीय समकक्षीसँग यी कुरालाई विस्तारै विस्तारै समझदारीका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो । तर, सुरुदेखि नेपाल र भारतका बीचमा भएको व्यापार र पारवहन सन्धिको पछाडिका अवधारणाहरूमा भारतको एकैमत रह्यो । 

०४६ सालपछि इतिहासले कोल्टे फेर्‍यो । इन्दरकुमार गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा पारवहन र व्यापार सन्धि अलगअलग भयो । व्यापारतर्फ पनि ज्यादै खुला गरयिो । पारवहन सन्धि पनि पाँच वर्षको सट्टा सात वर्षमा नवीकरण गर्ने सहमति बन्यो । यसपछि नै नेपालमा आर्थिक विकासले गति लिन थाल्यो । नयाँ-नयाँ कारखाना खुले । निर्यात बढ्न थाल्यो । शोधनान्तर स्िथति भारतसँग कमजोर हुँदै गइरहेको थियो, त्यसलाई परपिूर्ति गर्ने एउटै उपाय भारततर्फको निर्यात बढाउनु थियो । 

प्रजातान्त्रिक भारतले प्रजातान्त्रिक नेपाललाई त्यसबेला लगाएको गुन लामो समय टिक्न सकेन । सन्धि हुँदाहुँदै पनि त्यसले दुई-तीन वर्षभन्दा बढी थेग्न सकेन । जब भारतको विहार र उत्तरप्रदेशका उद्योगहरूमा असर गर्न थाल्यो, भारतको व्यापार लवीले सरकारलाई दबाब दिएर पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्दा यथास्िथतिमा रहने मात्र होइन, ज्यादै पछाडि हटेर नयाँ सन्धि गर्न बाध्य पार्‍यो । त्यो सन्धि गर्दा म अमेरकिाबाट फर्केर भारतमा राजदूत थिएँ । त्यसबेला पनि मैले सुरुमा भारतको जुन अवधारणा थियो, त्यही पाएँ । 

व्यापार तथा पारवहन सन्धि मात्र होइन, नेपालको आर्थिक संरचनाप्रति भारतको जुन दृष्टिकोण थियो, त्यसमा ऊ निरन्तरत अडिग छ । राजनीतिक निर्णयका कारण बीचमा देखिएको उदारता धेरै समय नरहनुको कारण भारतको प्रशासनिक संरचनाको अनुदार सोचाइ नै हो । 

विगत १० वर्षदेखि भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएको छ । बाँकी विश्वसँग उसको व्यापार बढ्दो छ । खासगरी चीनसँगको उसको व्यापार ज्यादै ठूलो छ । एक दशकदेखि भारतले जुन उदार आर्थिक नीति अपनाएको छ, त्यसले उसलाई आर्थिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दैछ । तर, नेपालले आफूले विकास गरेर बाह्य बजार ओगट्ने जुन लक्ष्य राखेको थियो, अहिले पनि छ । अब दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आर्थिक उन्नतिको बीचमा नेपाल चेपुवामा परेको छ । दुवैको प्रगतिबाट फाइदा लिन सक्छ वा उनीहरूको सदासयतामा बाँच्नुपर्ने हो, नेपालको आर्थिक चुनौती आज पनि यसैमा अडेको छ ।

 प्रस्तुतिः ईश्वरी ज्ञवाली

(कान्तिपुर दैनिकबाट)