गाउँ समृद्धिको खुलाढोका

पूर्वाधारको विकास र अवसरहरूको सम्भावनामार्फत समृद्ध तुल्याउने विश्वास दिलाउँदैछन्, 'दुर्गम र दूरदराज' गाउँहरुले।

-किरण नेपाल

गाउँ नै रमाइलो

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

मकवानपुर, पालुङ-८, फाँट बजारका रसिला कार्की-२१ र सुनिता स्याङतान- २१ (बायाँ) गाउँकै संसारमा रमाइरहेका छन्। रसिलाले तीन वर्षदेखि घरैमा सरगम टेलर्स सञ्चालन गरेर चार जनालाई रोजगार समेत दिइरहेकी छन्। कृषककी छोरी रसिला कामको सिलसिलामा राजधानी आउजाउ गरिरहे पनि शहरले आफूलाई तान्न नसकेको बताउँछिन्। मकवानपुरकै आग्रामा घर भए पनि पालुङको पालुङ बहुउद्देश्यीय सहकारीकी कर्मचारी र रेडियो पालुङकी कार्यक्रम प्रस्तोता हुन् सुनिता। चार वर्षदेखि गाउँमै सक्रिय सुनिता शहरमा पाइने सबै किसिमका उपभोग्य सामान र अत्याधुनिक सुविधाबाट सम्पन्न भइरहेकाले पनि गाउँ छाड्ने मन कहिल्यै नलागेको बताउँछिन्। १५ असोजमा पालुङमा भेटिएका रसिला र सुनिताले हिमाल सँग भने “हामीलाई त गाउँ मै रमाइलो छ।”

नेपालमा अब भविष्य छैन, सबै बर्बाद् भइसक्यो। शहरमा अवसर छैन, गाउँ खाली नै भइसक्यो। आम नेपालीमाझ् यस्ता कुरा सुनिन वा छलफल हुन थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ। मुलुकलाई राज्यविहीनताको सँघारमा पुर्‍याउने एमावादीको हिंसात्मक विद्रोह, केही समय समाजलाई रनभुल्ल बनाउने शाही कु र आफ्नै अकर्मण्यताले गन्तव्यहीन यात्रा गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको चक्रव्यूहभित्रका यी आर्तनाद आफैँमा अस्वाभाविक होइनन्।

तर, हिजोआज शहरबाट केही आशा लिएर गाउँ फर्कन थालेका नेपालीहरूको उन्नति-प्रगति हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा पलायनवादी होइन चक्रव्यूह तोड्ने मान्यता बलियो देखिँदैछ। पर्साका श्यामवदन, काभ्रेका गोविन्द र तनहुँकी विष्णुसँगै इलामका तारानाथ, गुल्मीका धनबहादुर, र जुम्लाका पदम हिमाल ले छोटो समयमा भेट्टाएका केही प्रतिनिधि हुन्, जसले नेपालको समृद्धि गाउँमै लुकेको ठम्याए, सफलताले तिनलाई पछ्यायो।

म्याग्दीका विकट गाउँमा सूचनाप्रविधिको सञ्जाल फैलाएर इ-मेडिसिन र इ-कमर्श शुरु गर्ने महावीर पुन, खोटाङमा कृषि क्रान्ति थालेका मदन राई, पाइलटको जागिर छाडेर हुम्लामा राजनीतिक-सामाजिक कर्ममा जोतिने जीवनबहादुर शाही, अमेरिकाको सानसौकत त्यागेर पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक सेवामा समर्पित हुने कञ्चन झ्ा जस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, यो पङ्क्तिमा। सुस्तरी नै किन नहोस्, २०४६ सालको परिवर्तनपछि हुन थालेका पूर्वाधारहरूको विस्तारले तिनको गाउँमै जम्ने सोचलाई सघाएको छ। 

बदलिएका गाउँघर

बद्री पौड्याल सफा, सुन्दर र समृद्धः लमजुङको सिम्पानी-२, भलाम्चौर।

पूर्वाधारको विस्तारसँगै स्थानीय तहमा सिर्जित अवसरले ग्रामीण जीवन सहज हुँदैछ। सिन्धुली, मरिनखोलाकी दीपशिखा शर्माको अनुभवमा, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाले ग्रामीण जीवनशैली बदलिएको छ। मुलुकका ७२ प्रतिशत भूभागमा बाह्रै महिना गाडी चल्ने सडक पुगेको छ। पहाडमा औसत चार र तराईमा दुई घण्टामा यस्ता सडक भेटिन्छन्। डोल्पा, हुम्ला र गोरखाको सामागाउँ जस्ता ठाउँ केही अपवाद हुन्, जहाँबाट नजिकको सडक पुग्न १३ दिनसम्म लाग्छ।

सडक विस्तारले गाउँ-शहर सम्पर्क बढेको छ। पहाडी गाउँ र तराईका देहात धमाधम राजधानी तथा अन्य ठूला शहरसँग सोझ्ो यातायात सम्पर्कमा आएका छन्। दैलेख, रुकुम, रोल्पा, फिदिम, डडेल्धुरा, साँफेबगर, बुर्तिवाङ, जिरी, मन्थली, मधुमल्ला, कटारी लगायतका स्थानका लागि काठमाडौंबाट गाडी छुट्नु अनि बाग्लुङबाट जोमसोम लगायतका ठाउँ जोड्ने सडक खुल्नु त्यसका उदाहरण हुन्। हवाई यातायातले तीभन्दा पनि विकट भूभागलाई जोडेका उदाहरण त छँदैछन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता सरोज सिटौलाका भनाइमा, यातायात सुविधाले ताप्लेजुङको ईस्कुस एकैदिनमा बिर्तामोड पुग्छ, किसानले बजार र उपभोक्ताले सस्तोमा उत्पादन पाएका छन्। 

ज्योति समूहका युवा व्यवसायी सौरभ ज्योति सडक र बिजुलीको विस्तारसँगै गाउँघरको व्यापारिक महत्व बढेको बताउँछन्। गाडी, मोटरसाइकल, टेलिभिजन गाउँ-गाउँ पुगेका छन्। सौरभका अनुसार १०-१५ वर्षअघिसम्म गाउँमा ३० प्रतिशतभन्दा कम खपत हुने यस्ता सामानको हिस्सा अहिले ४० प्रतिशत नाघेको छ। उनी भन्छन्, “१०० र ११० सिसीका कामकाजी मोटरसाइकलको बजार शहरमा ३०-४० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६०-७० प्रतिशत पुगेको छ।”

१० वर्षअघिसम्म टेलिफोन गर्न सातु-सामलको जोहो गरेर हिँड्नुपर्थ्यो। अहिले मुलुकका ३९१५ गाउँमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध छ,अधिकांश गाउँ मोबाइलसँग जोडिएका छन्। सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। ताररहित इन्टरनेट प्रविधिले दुर्गम गाउँहरूलाई बाहिरी संसारसँग जोडेको छ। शिक्षामा पनि अब गाउँ पछाडि छैन। सङ्ख्यात्मक रूपमा विद्यालयहरूको विस्तार त भएकै छ, शैक्षिक समुन्नतितर्फ पनि अग्रसर छन् भन्नका लागि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ्ग मावि एउटा उदाहरण हुनसक्छ। देशका विभिन्न स्थानबाट समेत विद्यार्थी पढ्न आउने यो विद्यालय २०६७ सालको प्रवेशिका परीक्षाका सहभागीको परिणाम प्रथम श्रेणी भन्दा माथिकै थियो। देशभरका कुल २५०० मध्ये आधाभन्दा धेरै सङ्ख्याका ग्रामीण क्षेत्रका उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरुको स्तर पनि बढेकै छ।

अथाह सम्भावना 

करिब २५ वर्षअघि परिकल्पना गरिएका दोलालघाट-धनकुटा र पोखरा-सुर्खेत सडक त्यही रूपमा निर्माण नभए पनि पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने गरी बनेका सडकहरूले मध्यपहाडी राजमार्गकै आकार लिएका छन्। तर, धेरै घुमाउरो र लामो यस सडक सञ्जालबाट राजमार्गको जस्तो आर्थिक योगदान हुननसकेकाले सरकारले हाल यस क्षेत्रमा वस्ती विकास र आर्थिक उपार्जन हुन दिएर भविष्यमा सुरुङ र पुलले छोट्याउँदै वास्तविक राजमार्गको रुप दिने योजना बनाएको छ। अर्थसचिव रामेश्वर खनाल यसबीचमा यही सडकबाट शहर, जलविद्युत्, खानी विकास र आर्थिक उपार्जन हुने बताउँछन्।

भविष्यको तयारी खोटाङको खाल्ले- १ मा मदन राईले सञ्चालन गरेको आवासीय कृषि प्राविधिक विद्यालयका बालबालिका। यहाँ ८-१२ उमेर समूहका ८० बालबालिकाले नियमित शिक्षासँगै कृषिसम्बन्धी तालिम पाउँछन्।

तराईका देहातहरूबाट दैनिक ट्रकका ट्रक केरा, तरकारी लगायतका कृषि उपज निस्किरहेका छन् भने शहरबाट सामान लिएर उच्चपहाडी क्षेत्र पुग्ने ट्रकहरू पनि रित्तै फर्कंदैनन्। यसले गाउँको आर्थिक सम्भावना देखाउँछ। सडक विकासले गाउँको जग्गाको मूल्य बढाइदिएको छ। महासंघका प्रवक्ता सिटौला भन्छन्, “टायरले छुनेवित्तिकै हिजो हेपिएको जग्गाको भाउ आकासिएको छ।”

ट्रयाक खुलेका भित्री ग्रामीण सडक पिच हुनेवित्तिकै त्यो क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेटिन्छ। डडेल्धुरा र लमजुङका भित्री भेगमा अहिले देखिने आर्थिक कारोबार त्यसकै उदाहरण हुन्। सडक पिच हुँदा यातायातको नाममा हुने शोषण पनि स्वतः कम हुन्छ। जस्तो, २०४५ मा बनेको ६५ किमी लामो गोरुसिङ्गे-सन्धिखर्क सडकमा चल्ने सवारीले २०६० मा पिच नहुञ्जेलसम्म बुटवल-काठमाडौंको भन्दा बढी भाडा असुल्थे भने अहिले घटेको छ।

अहिले भारतबाट युरोपमा ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा निकासी हुन्छ, जुन नेपालकै गाउँ, नदीनालाबाट त्यहाँ पुगेको हो। ढुङ्गाखानी, पर्यटन, लघु-जलविद्युत्सँग सम्बन्धित उद्यम सञ्चालनको अथाह सम्भाव्यता बोकेका गाउँहरूमा आर्थिक उपार्जनको दायरा फराकिलो हुनेवित्तिकै बजार सम्बद्ध अन्य व्यवसायहरू फस्टाउनेमा द्विविधा छैन। संसारको जुनसुकै देशको आर्थिक समृद्धि स-साना उद्यमबाटै शुरु भएको हो। रोजगारी र आर्थिक अवसरको सिर्जना पनि ठूला उद्योगले भन्दा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित साना तथा मझ्ौला उद्योगले नै चाँडो गर्छन्। सौरभ ज्योति भन्छन्, “अब नेपालका गाउँहरू शहरका ठूला उद्योगलाई स्वदेशी कच्चा पदार्थले थेग्नेतिर लाग्नुपर्छ।”

उनी गाउँमा वस्तु मात्र नभई प्रचुर सेवा पनि भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, विश्वमा कहीँ नभएको सांस्कृतिक विविधता हामीकहाँ छ जसलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर बेच्न सकिन्छ। नेपाली किसानले अरू देशमा समेत कृषिमा आधारित उद्योगलाई कच्चापदार्थ बेच्न सक्छन्। नेपाली किसान कृषिमा नयाँ प्रविधि, बीउबिजन, मलखाद आदिमा सरकारभन्दा अगाडि छन्।
किसानहरू आर्थिक रूपमा समुन्नत हुँदै जाँदा गाउँ छोड्दै जाने समस्या पनि स्वतः घट्छ नै। गाउँबाट आप्रवासन रोक्ने सरकारको घोषित नीति नभए पनि राज्यले व्यवस्थित शहरी विकासमा लगानी गरिरहेको छ। भौतिक योजना मन्त्रालयले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रबर्द्धन गर्ने हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा २५ वटा घनावस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। गत वर्षको बजेटले विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम पनि मानिसहरू गाउँमै रहुन् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। यो कार्यक्रमको सफलताले समाजका अरू तप्कालाई पनि गाउँमै रहन प्रेरित गर्ने अर्थसचिव खनालको विश्वास छ।

ब्याङ्कका आँखा गाउँमै 

ब्याङ्क होस् वा समग्र अर्थतन्त्र, नेपालमा गाउँले ठूलो महत्व राख्छ। शहरको तुलनामा गाउँको बचत ज्यादा छ। शहरमा धेरै मानिस कर्जामा छन्, गाउँमा उपभोग र पूँजी खर्च कम छ। अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतलाई मात्र सेवा दिन सकेको मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्रका लागि गाउँ मलिलो क्षेत्र हो। प्रायः सबै ब्याङ्कका प्रमुखहरूले अबको बजार ग्रामीण ब्याङ्किङलाई नै मानेका छन्।

ब्याङ्कहरूका लागि अहिले पेन्सन, रेमिट्यान्स ग्रामीण क्षेत्रका मुख्य सेवा हुन्। त्यसवाहेक जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि उद्यममा लगानी, बालीनाली र पशुपक्षी बीमा तथा आवास लगायत निजी क्षेत्रबाट हुने सम्भावित ग्रामीण पूर्वाधार विकास ग्रामीण लगानीका क्षेत्र हुनसक्छन्। कुमारी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्त भन्छन्, “गाउँकेन्द्रित ब्याङ्किङ सेवा दिनसके गज्जबको व्यापार हुने देखिन्छ, जसले गाउँको पैसा त्यहीं परिचालन गर्छ।”

कुमारीले गाउँ-शहर मौद्रिक कारोबारलाई ध्यानमा राखेर मोबाइल क्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसमा ब्याङ्कको सदस्य बन्ने व्यक्तिले आफ्नो खाताको रकम नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोन भएको व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्न सक्छ। यस्तो सुविधा एनसेलको मोबाइलमा पनि शुरु हुन लागेको छ।

लक्ष्मी ब्याङ्कले पोखराको सुजल डेरीसँगको सहकार्यमा चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर, कपिलवस्तु र कास्कीका १००० किसानलाई गाई किन्न करिब रु.४ करोड लगानी गरेको छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशी स्थानीय सहकारी र डेरीमार्फत वा सोझ्ै प्रवाहित कर्जा कार्यक्रम सफल भएको बताउँछन्। सिद्धार्थ ब्याङ्कले ग्रामीण क्षेत्रमा जीपीआर प्रविधिबाट ब्याङ्किङ सेवा शुरु गर्दैछ। साना तथा मझ्ौला उद्योगमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको किस्ट, सनराइजलगायतका ब्याङ्कले शाखा खोल्न सम्भाव्य भई नसकेका राजधानी आसपासका ग्रामीण गन्तव्यमा बसबाट मोबाइल-ब्याङ्किङ शुरु गरेका छन्।

गाउँ-गाउँमा फैलिएका लघुवित्तीय संस्थाका अनुभवले ब्याङ्कका लागि ग्रामीण क्षेत्र धेरै लाभदायी भएको पुष्टि गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा कारोबार रहेको निर्धन उत्थान ब्याङ्कले प्रवाह गरेको कर्जाको असुली समयमै शतप्रतिशत हुनुले गाउँलाई शहरभन्दा धेरै इमानदार देखाउँछ। पूर्वाधारको कमीका कारण गाउँमा सुस्त उपस्थिति देखाएको निजी क्षेत्रले प्रविधिको उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई कारोबारको केन्द्र बनाउन सक्छ। अहिले शहरकेन्द्रित आवास निर्माण व्यवसायलाई समेत गाउँमा लैजान सक्दा, त्यो गाउँ र व्यवसायी दुवैको समृद्धिको आधार बन्नेछ।

राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा दुर्गम २२ जिल्लामा शाखा खोल्ने वित्तीय संस्थालाई निर्व्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको तथा वाणिज्य व्याङ्कहरूले आगामी तीन वर्षमा कृषि, उत्पादनमूलक व्यवसाय र पर्यटनमा गरेको लगानी दोब्बर पार्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। यसले गर्दा झ्ण्डै ८०० शाखामार्फत देशभर साना तथा मझ्ौला कर्जा विस्तार गर्नु वाणिज्य ब्याङ्कहरूको प्राथमिकतामा परेको छ।

हालसालै खुलेको मेगा ब्याङ्कको नारा छ― हलोदेखि हाइड्रोसम्म। सीप हुने स्रोत नहुनेलाई वित्तीय सहायतासँगै बजार खोज्न सघाउने दाबी गर्दै ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह भन्छन्, “१५-१६ वर्षअघि ऋण लिएर शहरमा घर बनाउन वा गाडी किन्न कोही तयार नभएको जस्तै हो, अहिले ग्रामीण ब्याङ्किङ। केही समय लाग्छ, तर ब्याङ्कहरू गाउँमा सफल हुन्छन्।”

गाउँ भित्रिन थालेको रेमिट्यान्सले मुद्राको प्रसार ह्वात्तै बढाएपछि यसलाई समेट्न ब्याङ्कहरूले गाउँगाउँमा एजेन्ट खटाएका छन्। यसले विदेशबाट आएको पैसा दिने मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै कुनामा पैसा पठाउने सुविधा समेत गाउँमै पुर्‍याएको छ। गाउँलेहरू आ-आफैं सहकारी संस्था खोलेर बचत गर्ने र ऋण लिएर स-साना उद्योगधन्दा चलाउने चलन गाउँमा जहाँतहीं शुरु भएको छ।

उत्साह र संशय 

आ.व.२०६६/६७ मा प्रहरीमा दर्ता शहर र गाउँको तुलनात्मक अपराध विवरण
काठमाडौं	८१८	सिन्धुपाल्चोक	७०
पोखरा	४१२	लमजुङ	४२
वीरगञ्ज	२७३	सर्लाही	१४८
जनकपुर	४१३	दोलखा	७०
भैरहवा	५७०	गुल्मी	९२
नेपालगञ्ज	४५३	बर्दिया	१७९
नेपाल प्रहरी

धेरैको बुझ्ाइमा गाउँ अहिले शहर पस्न नसक्नेहरूको वस्ती बनेको छ। तर गाउँमै भविष्य देख्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। आधुनिकताले छोइसकेका गाउँ अब पहिले जस्तो अनकन्टार नभई सञ्चार र यातायात विस्तारले संसारसँग जोडिएका छन्। यही कारण अवसर र सुविधाको खोजीमा शहर पसेकाहरूलाई पनि गाउँतिरै जाउँ-जाउँ बनाएको छ। बाँकेका कृष्णमान श्रेष्ठ सुनाउँछन्, “अहिले गाउँ साँच्चै हेर्नलायक भएको छ। मावादी युद्ध नभएको भए यो १० वर्ष पहिल्यै देख्न पाइन्थ्यो।” 

रोजगारीका अवसर, लघु जलविद्युत् र सहकारी आन्दोलन गाउँमै छन्। दैलेखका घनश्याम भण्डारी भोलिको सम्भावना देखेर विकट गाउँमा रिसोर्ट खोल्ने तयारीमा छन्। झ्ापा महेशपुरका लालबहादुर विश्वकर्मालाई अब गरिखान शहर जानुपर्ला जस्तो लाग्दैन। तनहुँकी विष्णु मल्ल क्षणिक सुखका नाममा शहर ताक्ने अधिकांश घुमिफिरी गाउँमै फर्केको बताउँछिन्।

खेर गएको जग्गाजमिनमा लप्सी, चिया, स्याउजस्ता एकपटक लगाउँदा वर्षौं आम्दानी दिने खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित भइरहेको देखेका हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोकका निमा ग्याल्जेन शेर्पा अवसरहरू अब गाउँकेन्द्रित हुने बताउँछन्। झ्ापा, महेशपुरका गणेशबहादुर बस्नेत त यतिसम्म भन्छन्, “प्रजातन्त्र मात्र प्रभावकारी भइदियो भने अब गाउँ स्वर्ग हुन्छ।” दलहरूले सरकारी अनुदानको सदुपयोग गरे गाउँमै सबथोक हुन्छ भनिठान्ने रौतहट धरहरिका राजकिशोरप्रसाद यादव अब शान्ति भए सबथोक ठीक हुने बताउँछन्।

गाउँ सम्पन्न हुने र आफू पनि समृद्ध भइनेमा विश्वस्त छन्, पर्वतका ऋषिकेश तिवारी। छँदाखाँदाको शिक्षक पेशा छाडेका तिवारी आफू मात्रै कृषिमा रमेका छैनन्, बरु उनको सफलताले कामकै लागि विदेशिएकाहरूलाई समेत गाउँमै फर्काएको छ। तिवारीको नेतृत्वमा पर्वत सामुदायिक विकास संस्थामार्फत अहिले जिल्लाका मुढीकुवा शङ्करपोखरी, देवीस्थान, खानी गाउँसँगै वाग्लुङको नारायणथान, पैँयूपाटाका करिब ३०० परिवारले जैविक खेतीसँगै कृषि उद्यमशीलताबाट राम्रो कमाइ गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, “नेपाल गाउँमा बस्छ, र हाम्रो पहिचान पनि गाउँ नै हो। गाउँले नै म र राष्ट्र, दुवैलाई समृद्ध बनाउनेमा ढुक्क छु।” 

शहरको तुलनामा गाउँ आफैंमा स्वस्थ, शान्त र सुरक्षित ठाउँ हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो अपराध तथ्याङ्कले अपराधको दबदबा शहरमै देखाउँछ (हे.चार्ट)। गैरसरकारी संस्थाहरूले परनिर्भरता बढाएको ठान्ने हुम्लाकी विजया बुढा किसानलाई अब चामल होइन उपकरण, सहुलियतमा बीउबिजन र मल दिनुपर्ने बताउँछिन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात सुविधासँगै कलकारखाना खोल्नसके सबैको आकर्षण गाउँमै हुनेमा विश्वस्त छन्, रुकुम मुसिकोटका मानबहादुर बुढाथोकी। 

तर, शहरबाट गाउँ पस्न सबैका लागि सहज भने छैन। गतिशील शहरिया जीवनको तुलनामा धैर्यवान् गाउँको जीवन कतिपयलाई असहज हुनसक्छ। यस्तो संशय धेरैमा छ पनि। दोस्रो समस्या हुनसक्छ― यो किन फर्क्याे भन्ने प्रश्नको वर्षा। विचार-विमर्शका मामिलामा अझ्ै कमजोर गाउँमा विश्लेषण गर्नेहरूको अभाव छ।

एमावादीको हिंसात्मक विद्रोहले परम्परागत ग्रामीण बौद्धिकतालाई सुषुप्त बनाइदिएको छ भने पछिल्लो पुस्तालाई जीवनलाई कुनै पनि नियम, कानून, मूल्यमान्यताले बाँधिराख्न जरुरी छैन भन्ने निहिलिज्मतर्फ धकेलिदिएको छ। सामान्य अराजकतादेखि मान्छे किचेको आरोपमा गाडी चालकलाई जिउँदै नदीमा बगाउने र सामान्य विवादमा हत्यासम्म गर्ने अपराधका रूपमा यस्तो मनोवृत्ति प्रकट भइरहेछ।

यी र यस्ता संशयलाई चिर्न सके गाउँ साँच्चै नै उत्साहको केन्द्र बन्नेछ।

गाउँमा उज्यालो 

गाउँ छिचोल्दै सडक झ्ाापा-ताप्लेजुङ पहाडी राजमार्गको पाँचथरस्थित राँकेबजार र पौवा भञ्ज्याङबीचको खण्ड ।

विद्युत्सेवामा अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशतको पहुँच छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका ६२ जिल्लाका १८ लाख ५४ हजार २७५ घरधुरीमध्ये ७० प्रतिशत शहरमै छन्। अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “शहर र गाउँको मुख्य अन्तर भनेको उज्यालो हो र यसैले गाउँबाट शहर पलायनलाई रोक्नसक्छ।”

राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने गरी हाल निर्माणाधीन ठूला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने उत्पादनको केही हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जानेछ। राष्ट्रिय प्रसारण नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई स्थानीय स्रोत र प्रयासमा निर्माण गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजनाले उज्यालो पारिरहेका छन्। लघु जलविद्युत्बाट अहिलेसम्म १५ हजार ६२१ किलोवाट विद्युत् निकालिएको छ। खनाल भन्छन्, “१५० मेगावाट जति विद्युत् निकाल्न सकिने आयोजनाबाट पहाडका थप १५०० गाविसलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ।”

बिजुली नभएका गाउँमा सौर्य ऊर्जा पुगेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार, देशभर जडान गरिएका २ लाख २१ हजार १५२ घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली र ६५ हजार ३३ सौर्य टुकीले ग्रामीण क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई उज्यालो बनाएका छन्। बत्ती र खाना पकाउने ग्यासका लागि बनेका २ लाख १ हजार ७७५ गोबरग्यास प्लाण्टले ग्रामीण जीवनलाई थप सहज बनाएको छ।

म्यानमारदेखि फिजीसम्म भएको हिजोको बसाइँसराइ होस् या मलेशियादेखि अमेरिकासम्मको पछिल्लो विदेशिने क्रम― नेपालीहरूको बसोबास विस्तार आर्थिक उपार्जन वा समृद्धिकै लागि भएको हो। २०५५ सालसम्मको गाउँदेखि शहर र पहाडबाट मधेश र्झ्ने क्रम पनि रोजगारी, बन्दव्यापार र स-साना उद्यमकै लागि थिए। पछिल्लो दशकमा शिक्षाप्रतिको लगाव आन्तरिक बसाइँसराइको अर्को कारण बन्यो।

२०४६ पछि गाउँमा पूर्वाधार विकास र आर्थिक उपार्जनका सम्भावनाहरू बढ्दै गए पनि मावादीको हिंसाले मानिसहरूको शहर प्रवेशलाई बढाइदियो। हिजो शिक्षाका लागि सन्तानलाई शहर पठाउने बाबुआमा हिंसाको त्रासले आफैँ पनि शहर पसे। पछिल्लो दशकमा निजी क्षेत्रका राम्रा विद्यालय-कलेज खुल्ने क्रम बढेपछि सुनिश्चित भविष्यका लागि शहरी आप्रवासन झ्नै बढ्यो। हिजो स्वास्थ्योपचारका लागि पनि शहर छेउछाउमै बस्ने बाध्यता थियो। आज मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता जटिल प्रकृतिका उपचारबाहेक स्वास्थ्योपचारका लागि शहर ताक्नुपर्ने बाध्यता मुलुकका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा टरिसकेको छ।

शहरी जीवन चटक्कै छाडेर काभ्रेको पात्लेखेतमा तनावहीन गृहस्थी जीवनसँगै कृषि अनुसन्धानमा व्यस्त गोविन्द शर्मा शहरमा हराउन थालेको मुस्कान गाउँमा सबुत रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार विद्युत् विस्तारले यो मुस्कानलाई अझ् देखिन सक्ने बनाउँदैछ। शर्मा भन्छन्, “जीविकाकै कुरा गर्दा पनि बिजुली र सडक नजिकिएको ठाउँमा १६ रोपनी खेतीले ६ जनाको परिवार पुगीसरी जीवन जिउन सक्छन्। तर, वर्षभरी नै उन्नत खेती गर्नुपर्छ जसको उत्पादन बजार पुगोस्।”

शर्माको भनाइमा, गाउँमा अहिले स्वतन्त्र जीवनका लागि चाहिने सबै आधारभूत आवश्यकताहरू छन्। आफ्नै हसेरा कृषि फार्ममा बसेर शर्माले गरेको यो विश्लेषणमा मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्रभित्रको शक्तिशाली मन्त्रालयका प्रमुख, अर्थसचिव रामेश्वर खनालको विमति छैन। भन्छन्, “अहिले शहर निराशाको कारखाना हो भने, गाउँ आशाको केन्द्र। तर, यो अनुभूतिले व्यापकता पाउन शहरकेन्द्रित विकासलाई देशको भित्री भागसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।”

उनले ग्रामीण पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले मुटुरोग र क्यान्सर उपचारका लागि पाँचवटै विकास क्षेत्रका शहरोन्मुख गाविसमा अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, निजी क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान उत्साहित गर्ने जस्ता सरकारी योजना पनि सुनाए। गति सुस्त भए पनि मुलुकका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी प्रयासमै बाह्रमासे सडक, विद्युत्, टेलिफोन जस्ता पूर्वाधार तयार भएका छन्।

समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टको फ्याटालिज्म एण्ड डेभलपमेण्ट कृतिको सार हो― नेपालीहरू भाग्यवादी भएकाले विकास हुन सकेन। तर, नेपालीहरूको अहिलेको हदको सक्रियता देख्न पाएका भए बिष्टले यस्तै निर्क्योल निकाल्थे होलान् त? यो प्रश्नमा मुलुकका राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू घोत्लिएलान्! अहिलेको शुभ सङ्केत चाहिँ के हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास नेपालीहरूमा देखिन्छ। आफ्नो उन्नतिका लागि हरसम्भव काम गर्नेहरूको कमी छैन। अन्ततः व्यक्तिको समृद्धि समाजकै समृद्धि बन्न जान्छ र त्यसले सरकारलाई पनि जनतामुखी हुन बाध्य तुल्याउँछ।

अर्को कुरा, भारत र कोरियाले आफ्ना नागरिकलाई मुलुक फर्काउन लागेको अवधिको तुलनामा निक्कै कम समयमा नेपालीहरू देश फिर्ता भइरहेका छन्, सीप र ईख दुवै लिएर। आधा दशककै अवधिमा देशभर खुलेका मेडिकल कलेजहरूमा देखिने विदेशी विद्यार्थीहरूको जमघट, ब्रेनड्रेन भयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेहरूका लागि गतिलो जवाफ हुनसक्छ। यसले त मुलुकमा ब्रेन-इम्पोर्ट हुन थालेको पो देखाउँछ!

साभार: हिमाल खबर पत्रिका