बिजुलीको चर्को मूल्य

-डा. रविन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

विद्युत मूल्य उत्पादन, प्रसारण र वितरणको निर्माण तथा सञ्चालन सम्भार लागतमा निर्भर गर्छ । यस्मा पनि विद्युत उत्पादनको भूमिका प्रमुख हुन्छ । विद्युत उत्पादनको लागत उत्पादन प्रक्रिया र इन्धनको उपलब्धताअनुसार भिन्न हुने गर्छ । अतः बिजुलीको महसुल निर्धारण गर्दा यी सबै पक्षको विश्लेषण  गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हालसम्म केवल ६०० मेगावाट विद्युतमात्र उपयोगमा ल्याइएको छ । विद्युत उपभोग गर्ने झन्डै चालीस प्रतिशत जनताको जनजीवन पनि लोडसेडिङले अस्तव्यस्त बनाएको छ । वाषिर्क प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब १ सय किलोवाट प्रतिघन्टा उपभोग दर संसारकै सबैभन्दा न्यूनतम छ । यो भारतमा ५ सय र चीनमा २ हजार ५ सय पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार, सम्पूर्ण सस्ता आयोजनाहरू विदेशीहरूको जिम्मा लगाउने तरखरमा छ ।  

जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रारम्भिक लागत धेरै हुने गर्छ । तर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको रूपमा विनामूल्य प्राप्त हुने पानी, सिभिल संरचना तथा उपकरणहरूको मर्मत-सम्भार खर्च, हाल निर्धारण भएको राजस्व, ऋणमा लाग्ने व्याज आदि हिसाब गर्दा पनि प्रतिवर्ष सञ्चालन सम्भार खर्च, प्रारम्भिक लागतको केवल २-३ प्रतिशतसम्म मात्र हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाको प्रतिकिलोवाट लागतको आधारमा साधारणतः करिब ४ देखि ६ वर्षभित्र सम्पूर्ण ऋण तथा पुँजी लगानी असुल भइसक्छ । तत्पश्चात् प्रतिवर्ष विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकममा सञ्चालन सम्भारमा हुने करिब १०-२० प्रतिशत खर्च कटाएर पनि करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कुल मुनाफा हुन्छ ।

नेपालमा निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन भएका प्रायःजसो आयोजनाहरूको अनुमानित लागत १ हजारदेखि १ हजार ५ सय डलर प्रतिकिलोवाट पर्ने देखिएको छ । तर व्यवस्थापकीय कमजोरी, आयोजनामा संलग्न निर्णायक पक्ष/व्यक्तिहरूको भ्रष्ट आचरण र दाताहरूको सर्तले गर्दा निर्माण पूरा हुन्जेल लागत ५ हजार डलर प्रतिकिलोवाटसम्म पुगेको दृष्टान्त धेरै छ । उदाहरणका लागि मध्यमस्र्याङदीको अनुमानित लागत १ हजार ५ सयबाट निर्माण पूरा हुन्जेलसम्म ५ हजार डलर प्रतिकिलोवाटभन्दा बढी पुर्‍याइयो । विदेशी निजी कम्पनी खिम्ती भोटेकोशीले अनुमानित लागत १ हजार ५ सयबाट बढाएर २ हजार ५ सय डलर प्रतिकिलोवाट देखाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग चर्को विद्युत खरिद दरमा सम्झौता गरेका छन् । विद्युत चुहावट र महँगोमा विद्युत किन्नाले विद्युत प्राधिकरण (वाषिर्क रु ७ अर्ब बराबरको) घाटामा जानु स्वाभाविकै हो ।

समस्या समाधनका लागि केही'विज्ञहरू'ले विद्युत महसुल बढाउने सल्लाह दिएका छन् ? किनभने बितेका दस वर्षमा'आलु-प्याज'को भाउ धेरै बढिसक्यो रे । के आलु-प्याज र विद्युत ऊर्जालाई एकैठाउँमा राखेर दाँज्न मिल्छ ? सस्तोमा विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने जलविद्युतको धनी कहलिएको देश नेपालका गरिब उपभोक्ताले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महङ्गो विद्युत उपभोग गरिरहेको तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा महङ्गो बनाइएको विद्युतको थपभार आमउपभोक्ताले किन व्यहोर्ने ? अर्कोतर्फ धेरै संस्थाहरूमध्ये एक उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि घाटामा गइरहेको सुनिन्छ, व्यवस्थापन सुधार नगरी केवल सिमेन्टको भाउमात्र बढाउँदैमा के यो कारखाना नाफामा जानसक्छ ? हालैको एक तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत प्रतियुनिट मूल्य यस प्रकार छ- भुटान रु २.३६, बंगालादेश रु ३.७५, पाकिस्तान रु ४.५५, भारत रु ५.६६, नेपाल रु ७.३० र श्रीलंका रु १२.४८ । नेपालमा लोडसेडिङको अवधिमा मैनबत्ती, इन्भर्टर, जेनेरेटर आदिको खर्चसमेत जोड्दा त विद्युत महसुल दर करिब रु १३ पुग्छ ।  विश्वका धनी राष्ट्रहरूको आय नेपालभन्दा करिब १ सय गुणा बढी छ, तर विद्युत महसुल दर उस्तै छ । प्रतिव्यक्ति वाषिर्क आयसँग पनि तुलना गर्ने हो भने नेपालको महसुल दर संसारकै सबैभन्दा महङ्गो सावित हुनेछ । महङ्गो भइसकेको बिजुलीको भाउ थप वृद्धि गर्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत घट्नेछ, विद्युत चुहावट बढ्नेछ र महङ्गो आयातित इन्धन/ग्यास विस्थापित गर्नसक्ने यातायात/पकाउने साधन उपयोग गर्ने कार्य/लक्ष्य पनि अधुरै रहनेछ । साथै सस्तोमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने अभियान पछाडि धकेलिनेछ, प्राधिकरणले पुनः उच्चदरमा विद्युत खरिद गर्नेछ र अन्त्यमा फाइदा केवल केही विद्युत कमिसन एजेन्टहरूलाई मात्र हुनेछ ।

भारतले नेपालको जस्तै भू-भागमा १ हजार डलर प्रतिकिलोवाटभन्दा कममा जलविद्युत उत्पादन गर्छ । त्यस हिसाबले पनि हामीकहाँ आयोजनाको निर्माण लागत १ हजारदेखि १ हजार ५ सय डलर प्रतिकिलोवाट परिधिभित्र हुनुपर्छ । यसको उत्पादन मूल्य रु २ देखि ३ प्रतियुनिट हुनेछ । अनि प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट रु ४ मा बिक्री गर्दा पनि उत्पादनकर्तालाई प्रशस्त फाइदा हुन्छ । यस अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण वितरण लाइन, विद्युत प्रणाली (क्षय) समेतको खर्च जोडेर पनि ग्राहकलाई प्रतियुनिट रु ५ देखि ६ मा बि    क्री-वितरण गर्न सक्छ । यस किसिमको विद्युत महसुल दरले उद्योग, यातायात, कृषि आदि क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याउनेमात्र होइन, वाषिर्क करिब रु १० अर्बर्को खपत/आयात हुने खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विस्तापित गर्दै व्यापार घाटा पनि कम गर्न सक्नेछ ।

अहिलेको मुख्य मुद्दा सस्तोमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरी विद्युत महसुल दर आमजनताले उपभोग गर्न सकिने स्तरमा ल्याउनु हो, बिजुलीको भाउ बढाउने होइन । विद्युत एकमात्र यस्तो बस्तु हो, जुन नेपालमा सस्तो हुँदा भारतमा चोरी निकासी हुने सम्भावना हुँदैन । भरपर्दो सस्तो विद्युतसेवाले स्वदेशको उद्योगधन्दा फष्टाउनेमात्र होइन, भारतीय उद्योग पनि नेपालमा स्थानान्तरण हुने वातावरण

बन्नेछ । यसैगरी विगतमा व्यवस्थापनको कमजोरी, आयोजनामा संलग्न  निर्णायक पक्ष/व्यक्तिहरूको भ्रष्ट आचरण र दाताहरूको सर्तले गर्दा अति उत्तम जलविद्युत आयोजनाहरू पनि ढिलो गरी अति उच्च मूल्यमा निर्माण  हुँदा विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनगएको छ । साथै उच्चदरमा विद्युत खरिद/आयात, डिजेल प्लान्ट सञ्चालन र विद्युत चुहावटले गर्दा पनि प्राधिकरणले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको छ ।

देशमा विद्युत संकट भएको अवस्थामा विद्युत निकासी गर्ने कार्यक्रम थाती लगाउनुपर्छ । र देशले ठूलो धनजन/समय खर्चेर अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको सम्पूर्ण निकासीजन्य सस्ता आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज गरी माथिल्लो तामाकोशी मोडेलमा निर्माणकार्य सुरु गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र चालिहाल्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन निर्माण विकासको अवधि लामो भई प्रारम्भिक लागत पनि धेरै पर्ने हुँदा ब्याजदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा ३०-४० प्रतिशत कम गर्नुका साथै स्वदेशी जलविद्युत उद्यमीलाई विभिन्न करहरूमा पनि सहुलियतको व्यवस्था भएमा जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन लागत कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

(कान्तिपुर दैनिक बाट)