-रमेशनाथ पाण्डे
देशभित्र सहमति बनाउनुको सट्टा संयुक्त राष्ट्रसंघसित जोरी खोजेर सरकारले नेपाललाई अनिष्ट हुने विषयमा पनि समयमा निर्णय लिन नसक्ने, लिएको अडानमा अड्न नसक्ने, सामुन्नेको जोखिम पनि विदेशीले नभनीकन देख्न नसक्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । डेढ सय वर्षभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुभव भएको देशको हुर्मत जाने अवस्था बनाएकामा यो सरकारलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन । पराइलाई रिझाउन प्रधानमन्त्रीबाट सेनालाई विवादमा धकेल्ने, राजनीतिक सहमति गर्ने भूमिकामा सेनालाई तान्ने महाभारत-भूलको चर्को राजनीतिक मूल्य लोकतन्त्रले, पेचिलो कुटनीतिक क्षति देशले र राष्ट्रसंघसितको सम्बन्धमा नेपाली सेनाले बेहोर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रसंघीय पद्धति, ९ अगस्ट २००६ मा महासचिवलाई आफैंले लेखेको चिठी, नोभेम्बर २१, २००६ मा नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता र त्यसलाई अन्तरिम संविधानको धारा १४७ ले दिएको वैधता तथा सुरक्षापरिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव (१७४०) लाई एकसाथ उपेक्षा गरेर राष्ट्रसंघ र अनमिनबारे गरेका आलोचना एवं अनमिनको कार्यावधि 'कुनै हालतमा नथप्ने' आधिकारिक अडान अन्ततः प्रत्युत्पादक भए । 'कार्यादेशबाहिरका विषयमा मुछेर अनमिनलाई पटकपटक बलिको बोको बनाइयो' भन्ने महासचिवको रोष राष्ट्रसंघको आधिकारिक अभिलेखमा पर्नुले नेपाल र विश्वसंस्थाको सम्बन्धमा बरफ जमेको प्रस्ट हुन्छ ।
महासचिवको प्रतिवेदनमा परेको टिप्पणी र ठहरमा असहमति व्यक्त गर्ने स्थापित कूटनीतिक विधि अपनाएर निर्णय दस्तावेजबाट हटाउने क्षमता पनि सरकारले देखाउन सकेन । फलस्वरूप राष्ट्रसंघको स्थापित कार्यपद्घतिअनुसार नेपाल अहिले 'विधिवत् गठन हुने सरकार' को प्रतिक्षामा रहेको अर्थात् मौजुदा सरकारसँग नीतिगत निर्णय लिने अधिकार नभएको सुरक्षापरिषद्को ठहर अभिलेख भएको छ तर आठौंपटकको प्रयासपछि पनि प्रधानमन्त्री छान्न असफल भएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उपहासको पात्र बनेको छ । 'विधिवत् गठन हुने सरकार' नबनेकै बेला दुर्भाग्यले अन्तर्राष्ट्रिय आड लिनैपर्ने विपत्ति आयो भने नेपाल अप्ठ्यारामा पर्नेछ । दलहरूबीच विद्यमान अविश्वासले अनपेक्षित अप्ठ्यारो आउन सक्ने बुझेर पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न पुस मसान्तको अन्तिम अवधि तोक्ने जोखिम लिनु भविष्यप्रति अल्लारेपन थियो । यसैले 'नयाँ सरकारसँगको छलफलबाट पनि भूमिकामा स्पष्टता नआए अनमिनको कार्यादेश अन्त्य गर्नेलगायतका अन्य वैकल्पिक उपायमा जाने प्रस्ताव गर्छु' भन्ने सुरक्षापरिषद्समक्ष महासचिवले गरेको प्रतिबद्धताले अब बन्ने सरकार पनि परिपक्व र सक्षम भएन भने शान्तिप्रक्रियाको अगुवाइ र स्वामित्व नेपालको हातबाट फुत्किने खतरा छ ।
शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउन शक्तिशाली सुरक्षापरिषद् समक्ष गरेको पुस मसान्तको प्रतिबद्धताको अनुक्रममा बहन गर्नैपर्ने दायित्व पूरा भएन भने नेपालको इतिहास दुर्घटनामा पर्न सक्छ । एउटा संकट टार्न अर्को संकट किन बोलाइयो ? अनमिनले शान्तिप्रक्रिया अनुगमन गर्ने मात्रै हो, पूरा त नेपालले नै गर्नुपर्छ । पुस मसान्तको तिथि गुजारियो भने सुरक्षापरिषद्ले निर्धारण गर्ने 'वैकल्पिक उपायहरू' नेपालसँगै भारत र चीनका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय हुनेछ अनि त्यहीँबाट नेपालको गौरवशाली इतिहास दुर्घटनाभिमुखी हुन सक्छ ।
अहिले विश्व मामिलाको गुरुत्वाकर्षण एसियामा सरेको छ । गत साता प्रकाशित अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन र भारत विश्वका चार अति शक्तिशाली हुन् । सन् २०२५ मा चीन र भारत अमेरिकाको हाराहारीमा पुग्नेछन् । यी उदीयमान विश्व आर्थिक शक्तिहरू एसियाको नेतृत्व लिन र निर्माणाधीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा शक्ति केन्द्र बन्ने होडमा लागेका छन् । गहिरिँदै गएको विश्वासको संकटले यी दुईबीचको शीतयुद्ध शब्दयुद्धको चरण पार गरेर अब सामथ्र्य बढाउने र पाखुरा सुर्किने अवस्थामा पुगेको छ । एकअर्काविरुद्ध आरोपको सूची लम्ब्याउने, संवेदनशील अंगमा प्रहार गर्दै साना छिमेकीहरूमा एकअर्काको प्रभाव नष्ट गरेर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।
पाकिस्तान र म्यानमारसित पहिलेदेखि नै चीनको प्रणयसुखको सम्बन्ध रहेकै हो । श्रीलंकामा रहेको भारतको प्रभाव अन्त्य गरेर विशेष हैसियत बनाइसकेको चीनले दुई वर्षअघि अवामी लिग सत्तासीन भएपछि बंगलादेशमा भारतले बनाएको विशेष प्रभाव कम गर्न सोनाडिया बन्दरगाह निर्माण गर्न थालेको छ । चिटगंगलाई म्यानमार भएर चीनसँग जोड्ने रेलमार्ग बनाउने सहमति पनि बेइजिङ र ढाकाबीच भइसकेको छ । चीन, म्यानमार, नेपाल, भुटान र श्रीलंकालाई जोड्ने यी दुई योजनाले सामरिक सन्तुलन भारतबाट सरेर चीनको पक्षमा जाने मात्रै होइन, नेपाल र भुटानलाई भारत-परिवेष्ठित अवस्थाबाट पनि मुक्ति दिनेछ । चीनले म्यानमार, बंगलादेश, भारत, नेपाल, इरान र टर्की भएर युरोपलाई जोड्ने रेलमार्ग पनि निर्माण गर्न थालेको छ, साउन १९ को 'चाइना डेली' ले उल्लेख गरेको छ ।
यथार्थमा चीन साना छिमेकीसितको सम्बन्धमा आर्थिक, कूटनीतिक र राजनीतिक बलबाट आपmनो दाबी सार्थक बनाउन तम्सिएकै हो । तीन साताअघि विवादास्पद जल क्षेत्रमा डुंगा प्रकरणमा जापानसितको सम्बन्धमा देखाएको असामान्य अडानले पनि शक्ति प्रदर्शन र कूटनीतिक सम्बन्धलाई दाउमा राख्न पछि नहट्ने चिनियाँ मनस्थिति देखाएको छ । पछिल्ला चार वर्षमा नेपाल लगायत भारतका छिमेकीहरूमा चीनको सक्रियता बढेको मात्र होइन, राजनीति र राष्ट्रिय नीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा पानी विवाद थपिन थालेको छ । विशाल हिमनदी र उच्च उचाइले तिब्बतबाट बग्ने नदी प्रणाली पानीका लागि चीन र भारतको जीवनरेखा हो । पानी द्वन्द्वले भारतमा अन्तरराज्य मनमुटाव तिखारिएका बेला इतिहासले छाडेका र वर्तमानले थपेका चुनौतीले घेरिएको भारत र चीनबीच पानीको संवेदनशील विवाद पनि थपिनु क्षेत्रीय चिन्ताको विषय हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भदौ २८ गते आफ्ना सुरक्षा अधिकारीहरूसमक्ष 'चीन यो क्षेत्रमा भारतको प्रभाव निम्न तहमा झार्न चाहन्छ' भन्नु र त्यसै बैठकमा रक्षामन्त्रीले 'चीनको आक्रामक अभिवृत्ति भारतका लागि ज्यादै सशक्त खतरा भएको' बताउनुले स्थितिको गम्भीरता प्रस्ट हुन्छ । यसैले चीनको बढ्दो शक्ति र फैलिएको प्रभाव भेटाउनु भारतका लागि प्रमुख चुनौती भएको हो । यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीनको नयाँ हकदाबी भनेर अथ्र्याएकै अवस्थामा नयाँ दिल्ली र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । सात वर्षदेखि रहेको विशेष सम्बन्ध अहिले जीवन्त छैन, आर्थिक कारणले चीन र सामरिक कारणले पाकिस्तान वासिङटनको उच्च प्रार्थमिकतामा परेका छन् । अमेरिकाले नयाँदिल्लीको आँखाले नेपाललाई हेर्ने नीति पनि त्यागिसकेको छ । गत वर्षसम्म सरसल्लाह गर्न नयाँदिल्ली दौडिने बानी नयाँ अमेरिकी राजदूतले पछ्याएका छैनन् । चीनलाई रोक्न भारत र भारतलाई रोक्न पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति बल्ल बुझ्न थालेको नयाँदिल्ली अहिले चीन र पाकिस्तानसितको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका चुनौती सामना गर्ने र अमेरिकाको अपत्यारिलो निकटताको भार बहन गर्नेजस्तो निकै असजिलो घेराबन्दीमा छ ।
बाहिरी शक्तिहरूको सक्रियताले दक्षिण एसियामा भारतको आधा शताब्दीदेखिको दाबी र सामरिक हैसियतलाई चुनौती दिएकै बेलामा चीनले घेराबन्दीमा पार्न थालेको अनुभूति, आतंकवाद र विखण्डनवादले एकसाथ गाँजेको अवस्था, इस्लामी आतंकवादको बढ्दो खतराले आन्तरिक सुरक्षा स्थितिमा थपेको चुनौतीले भारतलाई चिन्तित बनाएको छ । आपmना लागि प्रतिकूल हुँदै गएको दक्षिण एसिया अस्थिरतातिर धकेलिएकाले नयाँदिल्लीका लागि क्षेत्रीय विकल्प सीमित भएको छ । म्यानमार र श्रीलंकासित छिट्टै भरपर्दो सम्बन्ध बन्ने अवस्था छैन । बंगलादेशसित सुधि्रएको सम्बन्धले पनि संयुक्त सरकारको साँघुरो सीमाका कारण गति लिन सकेन । आगामी वर्ष हुने पश्चिम बंगालको चुनावमा अर्जुनदृष्टि लगाएकी ममता बनर्जीको दबाब खप्न नसकेर भारतले बंगलादेशसित सीमासम्झौता गर्न पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
शान्ति सुदृढीकरण र 'प्रोक्सी वार' हुने गृहयुद्धको दोसाँधमा उभिएको नेपालका लागि भिडन्ततिर उन्मुख भारत र चीन गम्भीर चासोका विषय हुन् । नै सामरिक हितका लागि नेपालको स्थायित्वमा रुचि राख्दै आएका दुवै छिमेकी नेपालमा एकअर्कोलाई निम्न तहको हैसियतमा झार्न चाहन्छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले नेपालमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै अन्य मुलुकको हस्तक्षेप चीनलाई सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले एकातिर नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धाको धार निकै तिखारिएको देखाएको छ भने अर्कोतिर नेपालमा भारतको मात्र होइन, दर्शकको भूमिका छाडिसकेको चीनको संलग्नता र दबाब पनि महसुस गराउँछ ।
अहिले नेपाल विश्वमा एक्लिएको छ । हिमालय बचाउने जस्तो साझा चासोको विषयमा छलफल गर्न निम्ता गरिएका ५० देशमध्ये अधिकांशले बेवास्ता गरेपछि अपमानित भएर मन्त्रिस्तरीय बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको छ । एकातिर विदेशी दबाब निर्णायक हुनथालेको छ, अर्कोतिर विदेशीको आडमा उभिने समाधानले नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उत्तेजित पार्न थालेको छ । यसैले नेपालले आफ्नै गौरवशाली इतिहासको हेक्का राखेर, राष्ट्रियताका लागि आफ्ना पुर्खाले गरेको बलिदानलाई साक्षी राखेर आफ्ना लागि आफैंले निर्णय लिनुपर्छ । भिडन्ततिर उन्मुख छिमेकीलाई नेपालको शान्ति र स्थायित्वमा मात्रै उनीहरूको हित हुन्छ भनेर सम्झाउन सक्नुपर्छ । नेपालको रणनीतिक परिदृश्यमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनको आधारभूत स्वार्थ र मनसाय बुझेर आफ्नो राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षासामथ्र्य र कूटनीतिक प्रभावकारिता हासिल गर्न समय थोरै छ । दुवै छिमेकीको सामरिक हितको उल्झन धारिलो हुन्छ, व्यवस्थापन गर्न जानेन भने नेपाल घाइते हुनेछ ।
आगामी चार महिना अति चुनौतीपूर्ण छ । भदौ अन्तिम साता सुरक्षापरिषद्का तीनवटा देशका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीलाई 'आफ्नो असफलताको भार राष्ट्रसंघलाई बोकाउने चेष्टा नगर' भनेर दिएको चेतावनी तथा 'शान्ति प्रक्रियामा प्रगतिको कमीले राष्ट्रसंघ अधैर्य हुन थालेको' सूचना गम्भीर छ । यसैले प्रमुख दलहरूले बिगि्रन थालेको क्षेत्रीय सामरिक स्थिति, नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ जुध्न लागेको संकेत र आघात खप्ने क्षमता घटिरहेको यथार्थलाई हेक्का राखेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर नेपाललाई दुर्घटनामा पर्नबाट जोगाउनैपर्छ ।
rameshnathpandey@hotmail.com (कान्तिपुर दैनिक बाट)
No comments:
Post a Comment