-मैना धिताल
गत मे महिनामा लन्डनको वेष्ट एन्डस्थित एक शाखा रेष्टुरेन्टमा मुसा र साङ्ला पाइएपछि विश्वप्रसिद्ध चेन फाष्टफुड रेष्टुरेन्ट केन्टकी फ्राइड चिकेन (केएफसी) ले १९ हजार पाउन्ड (करिब २२ लाख नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्यो । त्यतिमात्रै होइन, उक्त रेष्टुरेन्टको पुनःमर्मतसमेत गर्नुपर्यो । स्वास्थ्य निरीक्षकहरूले साङ्लोले प्याकिङ बक्समा चिप्स खाइरहेको भेट्टाएपछि कम्पनीलाई जरिवाना तिर्न लगाइएको हो । विकसित मुलुकमा उपभोक्ताका मुद्दालाई कति गम्भीर रूपमा लिइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । तर हामीकहाँ भने अझै पनि उपभोक्ताका मुद्दालाई हल्काफुल्का रूपमै लिने चलन
छ । हाम्रा उपभोग्य वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तरसमेत पूरा हुनसकेका छैनन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले फाट्टफुट्ट बजारबाट स्याम्पल ल्याएर परीक्षण गरे पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
खासगरी तेल, घिउ, दूध र पानीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको परीक्षण प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । विभिन्न चरणमा छान्नुपर्ने पानीलाई सामान्य प्रशोधन गरेकै भरमा जारमा राखेर बेच्ने गरिएको छ । प्लान्टहरूमा उचित सरसफाइ नहुँदा पनि त्यसको असर गुणस्तरमा पर्छ । अहिले पनि बजारमा पाइने पानीमध्ये झन्डै आधामा गुणस्तर पूरा नगरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । यसबाट झाडापखाला, आउँजस्ता रोग निम्तने खतरा हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ६० पिउने पानीका नमुना संकलन गरिएकामा झन्डै २५ प्रतिशतमा गुणस्तर पूरा नगरेको पाइएको विभागको तथ्यांक छ । यस्तै ७० दूधका नमुनामध्ये झन्डै ६० प्रतिशतले गुणस्तर पूरा नगरेको पाइयो । दूधमा फ्याटको मात्रा ३ प्रतिशत नघटेको हुनुपर्नेमा त्यो पूरा भएका छैनन् । दूधमा इकोलाई कोलिफम्र्सजस्ता सूक्ष्म जीवाणु पाइएको छ । यसले पनि आउँ र झाडापखाला गराउँछ । तर उमालेर खाने हुँदा यसले अरूजस्तो सिधै असर गर्ने सम्भावना अलि कम हुन्छ । यद्यपि यो उपभोक्तामाथिको ठाडो आर्थिक ठगी हो ।
विभागका अनुसार करिब सयवटा तेलका नमुना परीक्षण गर्दा करिब २० प्रतिशत गुणस्तरहीन पाइयो । तोरी र सनफ्लावर तेलमा भटमास लगायतका तेल मिसाउने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्तामाथि आर्थिक ठगी भइरहेको छ । उपभोग्य वस्तुमध्ये पिठो, मसला र दालमा पनि मिसावट छ । मसलाजन्य वस्तुमा पिठो मिसाउने, दालमा रङ मिसाउने प्रवृत्ति छ ।
विद्यामान ऐन तथा नियमावलीले उत्पादक स्वयम्लाई उपभोग्य मितिको लेबल लगाउने अधिकार दिएको छ । व्यावहारिक रूपमा सजिलो बनाउन त्यो अधिकार दिइएको भए पनि त्यसको निश्चित मापदण्ड तय नहुँदा एकैखालका उत्पादनमा पनि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मको अवधि तोकिने गरिएको छ । यसले उपभोक्तालाई थप अन्योलमा पारेको छ । कुन उत्पादनको उपभोग्य मिति कति राख्ने भन्ने न्यूनतम व्यवस्था सरकारी निकायले नै गर्नुपर्छ । हालै यसै विषयलाई लिएर खाद्य संस्थान र खाद्य प्रविधि विभागबीच विवाद भएपछि अख्तियारसम्म मुद्दा पुगेको छ । संस्थानले आफूखुसी लेबल लगाएर सुरुमा ६ महिना राखेको र पछि तेल बिक्री नभएपछि पुनः गुणस्तर जँचाएर थप्न खोज्दा विभागले नै अनुमति नदिएकाले समस्या भएको थियो । यसले बिक्री नभएका पुरानो सामानमा नयाँ लेबल लगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् भन्ने पुष्टि पनि भएको छ । संस्थानले गुणस्तर परीक्षण गराएजस्तो अरू कति उद्योगहरूले त्यसलाई पालना गर्लान् ?
विभागले वाषिर्क २ सय मुद्दा दायर गरे पनि तिनमाथि कडा कारबाही नहुँदा उपभोक्ता हितको संरक्षण प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रयोगशालामा विश्लेषण गर्दा गुणस्तर पूरा नगरेको पाइएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर हुन्छ । त्यहाँ चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइन्छ । अहिले भएको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा गुणस्तर उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ५ हजारसम्म र दुई वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म जेल सजाय भएका घटना छैन । कमजोर दण्ड जरिवानाका कारण पनि गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी छैन । प्रभावकारी अनुगमन लगायत कडा कारबाहीको व्यवस्था नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक छैन । एउटाले अनुसन्धान गरेर अर्कोले छानबिन गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । अर्धन्यायिक अधिकार वाणिज्य र खाद्य विभागलाई पनि दिइनुपर्छ । पुराना ऐन नियमावली संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ ।
विभागले बजारबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गरे पनि उसका क्रियाकलाप पारदर्शी नहुँदा कुन कम्पनीलाई के सजाय भयो वा छुट भयो भन्ने उपभोक्ताले जान्न पाएका छैनन् । खासगरी गुणस्तर पूरा नगर्ने उत्पादन वा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न विभागका अधिकारीहरू तयार रहँदैनन् । यदाकदा कम्पनी बन्द गरेपछि मात्रै मिडियामा समाचार दिने गरेका छन् । अन्यथा सुरक्षा र लगानीको कारण देखाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्दा सूचनाको हकमात्रै कुण्ठित भएको छैन, गल्ती गर्ने संस्था र कम्पनीमा अझ मनोबल बढ्न पुग्छ ।
प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि विभागमा जनशक्ति पनि अभाव छ । उपत्यकामा १० जना खाद्यनिरीक्षक खटाइएका छन्, जुन १० वर्ष अघिकै दरबन्दी हो । जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरणसँगै पसल संख्या बढ्दै गए पनि प्राविधिक जनशक्ति नबढाउँदा निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो । कम्तीमा सयजना निरीक्षक आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ । उपत्यका बाहिरको अवस्था झनै दयानीय
छ । तराईका २० जिल्लामा मात्रै खाद्य अधिकारी खटाइएको छ । तुलनात्मक रूपमा उपभोक्ता सचेतना कम हुने उपत्यका बाहिरका जिल्लामा खाद्य अधिकारीसमेत नहुँदा जनताले कस्तो वस्तु उपभोग गरिरहेका होलान्, अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अदालती र विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान र परीक्षण गर्ने प्रक्रियाले कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती र चुहावट हुने सम्भावना बढी रहेको स्वयम् अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यसले गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न गराउँछ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन-कानुनको कार्यान्वयनका लागि हाल खाद्य प्रविधि र वाणिज्य लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ताका संस्था र विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय लगायत क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित स्ट्यान्डर्ड नापतौल कार्यालय संलग्न छन् । तर ती निकायको केन्द्रीय संरचना फरक मन्त्रालयमा हुनेहुँदा निकायगत समन्वयको समस्या छ ।
ऐन-नियमको पालना गर्ने क्रममा व्यापारिक समुदायको प्रतिबद्धता फितलो छ । जसरी पनि नाफा कमाउने व्यापारिक प्रवृत्ति हावी हुँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् । व्यापारिक निकायले पनि आफ्नालागि आचारसंहिता निर्माण लागू गराउनुपर्छ । उपभोक्ता र व्यापारीमाझ कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक छ ।
(स्रोत: कान्तिपुर दैनिक)
